प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता की वकालत किए जाने के बाद जल्दबाजी में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक बैठक बुलाई. यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ये बैठक करीब ढाई से 3 घंटे तक चली. बता दें कि इस बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड के कानूनी पहलुओं पर चर्चा की गई…वहीं, वकीलों ने भी अपनी बात कही.
बैठक में क्या लिया गया फैसला?
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस बैठक के बारे में बात करें तो इसमें फैसला लिया गया कि बोर्ड अपने पूरा ड्राफ्ट तैयार करेगा. इसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़े लोग लॉ कमीशन के अध्यक्ष से मिलने का समय मांगेंगे और इसी दौरान बोर्ड अपना ड्राफ्ट लॉ कमीशन को देगा. इसमें बताया जा रहा है कि शरीयत के जरूरी हिस्सों का इस ड्राफ्ट में जिक्र होगा. वहीं, इस बैठक में खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान पर भी चर्चा हुई जो उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता को लेकर दिया था.
पीएम मोदी का बयान
आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करने वालों पर कटाक्ष किया और कहा कि वह अपने हितों को साधने के लिए कुछ लोगों को भड़का रहे हैं समान नागरिक संहिता का अर्थ है देश के सभी नागरिकों के लिए समान कानून होना धर्म पर आधारित न हो. बताते चलें कि पीएम मोदी के समान नागरिक संहिता को लेकर दिए गए बयान पर अब विपक्षियों की ओर से टिका-टिप्पणी की जा रही है, देखना होगा कि विपक्षियों की तरफ से इस मामले पर और क्या कुछ कहा जाता है.