मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट पेश कर दिया गया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार सातवीं बार बजट पेश किया. जिस तरह से आम जनता को इस बजट से खास उम्मीद थी कहीं ना कहीं जनता की उम्मीदों को ध्यान में रखते हुए बजट बनाया गया है. कई सेक्टर्स को फायदा हुआ है. बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का 1 घंटे 23 मिनट का भाषण आम जनता को राहत देकर गया है. इस बजट में किस क्षेत्र के लिए क्या कुछ खास है, यहां पढ़िए…
बजट की खास बातें
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2024-25 का बजट कई सेक्टर्स के लिए फायदेमंद साबित होगा. इस बजट की सात बड़ी बातों पर जोर डालें तो…
पहले नौकरी वालों के लिए– एक लाख रुपये से कम सैलरी होने पर ईपीएफओ में पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 15,000 रुपये की मदद तीन किश्तों में मिलेगी.
एजुकेशन लोन के लिए– जिन्हें सरकारी योजनाओं के तहत कोई फायदा नहीं मिल रहा है उन्हें देशभर के संस्थानों में एडमिशन लेने के लिए लोन मिलेगा. लोन का 3% तक का पैसा सरकार देगी. इसके लिए ई वाउचर्स लाए जाएंगे जो हर साल एक लाख स्टूडेंट्स को मिलेंगे.
किसानों के लिए – 6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी. पांच राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे.
युवाओं के लिए – मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़कर 20 लाख. 500 टॉप कंपनियों में 5 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का वादा.
महिलाओं और लड़कियों के लिए – महिलाओं लड़कियों के लिए लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान.
बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए खास– बिहार को 41 हजार करोड़ और आंध्र प्रदेश को 15 हजार करोड़ रुपए की मदद का ऐलान. बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए विशेष स्कीम.
सैलरीड के लिए – स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50 हजार से बढ़कर 75 हजार किया जाएगा. इसके अलावा 0 से 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना होगा. 3 से 7 लाख रुपए तक 5 फीसदी, 7 से 10 लाख रुपए तक 10 फीसदी, 10 से 12 लाख रुपए तक 15 फीसदी, 12 से 15 लाख तक 20 फीसदी और 15 लाख से ज्यादा की सैलरी पर 30 फीसदी टैक्स लगेगा.
बजट में क्या-क्या हुआ सस्ता?
आपको बता दें कि बजट में कई चीजें सस्ती हुई हैं जिसमें कैंसर की दवा, सोना-चांदी, प्लैटिनम, मोबाइल फोन, मोबाइल चार्ज, बिजली के तार, एक्स-रे मशीन, सोलर सेट्स, लेदर और सी फूड्स. बताते चलें कि बजट 2024 में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है, साथ ही कई राज्यों के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी ऐलान शामिल हैं.