दिल्ली कूच पर अड़े किसानों को दिल्ली जाने से लगातार रोका जा रहा है. पंजाब, हरियाणा, दिल्ली बॉर्डर पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है. बैरिकेडिंग और कंक्रीट के जरिए भी किसानों को रोका जा रहा है, इसके साथ ही जरूरत पड़ने पर आंसू गैस के गोले भी दागे जा रहे हैं. हालांकि, शुक्रवार शाम को किसान आगे की रणनीति तय करेंगे. इससे पहले वो 23 फरवरी को ब्लैक फ्राईडे के रूप में मना रहे हैं. बता दें कि इसी कड़ी में आंदोलन के बीच हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए एक मनोहर फैसला लिया है.
क्या है हरियाणा सरकार का फैसला?
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, हरियाणा सरकार ने किसानों को लेकर बजट पेश करते हुए कहा कि, ‘राज्य के सभी किसानों के कृषि ऋण पर ब्याज माफ की जाएगी. सितंबर 2023 तक लिए गए कर्जे पर ब्याज माफ होगा. इसके साथ ही यदि किसी पर कोई पेनल्टी लगी तो वो भी नहीं देनी होगी.उसके बाद जो भी पेनल्टी या ब्याज लगेगा वो देना होगा. हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने बजट पेश करते हुए कहा कि राज्य सरकार 14 फसलों को एसपी पर खरीदेगी…’
किसानों की मांगे
आपको बता दें कि प्रदर्शनकारी किसानों की सबसे बड़ी मांग एमएसपी की गारंटी ही है. पिछले चार दौर की बैठक में कोई नतीजा नहीं निकला है. हालांकि, केंद्र सरकार ने चार फसलों पर 5 साल की गारंटी का प्रस्ताव किसानों को दिया था जोकि किसानों ने खारिज कर दिया और एक बार फिर आंदोलन शुरू किया लेकिन हरियाणा सरकार ने 14 फसलों पर एमएसपी की गारंटी देने का ऐलान किया है. इसके साथ ही किसानों की कई अन्य मांगे भी हैं लेकिन एमएसपी की गारंटी सबसे बड़ी मांगों में से एक है. बताते चलें कि हरियाणा सरकार ने किसानों को राहत दी है, देखने वाली बात होगी कि इसके आगे किसानों की क्या रणनीति होगी.